नामांतरानंतर..

अरुणाचल प्रदेश हा भारताचा अविभाज्य भाग होता, आहे आणि राहील, हे वास्तव चिनी नावे देऊन बदलणार नाही, हे आपण चीनला ठणकावून सांगितले हे योग्यच..

अरुणाचल प्रदेशमधील ११ ठिकाणांची नावे चिनी आणि मँडेरिन भाषेत प्रसृत करण्याचे चीन सरकारचे कृत्य खोडसाळपणाचेच आहे. पण याकडे निव्वळ खोडसाळपणा म्हणून दुर्लक्ष करता येणार नाही. चीनची कृती त्यापलीकडे काही तरी साधण्याची मनीषा बाळगून आहे. परवाच्या रविवारी चीनच्या नागरी विभागाने (संरक्षण किंवा परराष्ट्र विभागाने नव्हे!) अरुणाचल प्रदेश म्हणजेच भारतीय सीमेअंतर्गत येणारे दोन मोठे भूखंड, दोन नागरी वस्त्या, पाच पर्वतशिखरे आणि दोन नद्या अशा ११ ठिकाणांचे परस्पर बारसे करून टाकले! हा शहाजोगपणा खास चिन्यांनी दाखवावा असाच. अशा प्रकारे नामांतर किंवा नामकरण आपल्या सार्वभौम आधिपत्याखालील भूभागांचे केले जाते. परंतु चीनला भारताचे अरुणाचल प्रदेशावरील स्वामित्व कधीच मंजूर नव्हते. अरुणाचल प्रदेशाला चीन अजूनही तिबेटचा दक्षिण विस्तार मानतो. या प्रदेशाला चीन त्यांच्या भाषेत ‘झांगनान’ असे संबोधतो. या सीमावर्ती भारतीय राज्याच्या जवळपास ९० हजार चौरस किलोमीटर प्रदेशावर चीन आपला दावा सांगत आला आहे. शिवाय अरुणाचलमधील ठिकाणांना चिनी नावे देत सुटण्याची ही खोड नवी नव्हे. यापूर्वी एप्रिल २०१७ मध्ये चीनने सहा ठिकाणांना ‘अधिकृत चिनी’ नावे बहाल केली. डिसेंबर २०२१ मध्ये ही संख्या वाढून १५ झाली. या दोन्ही निर्णयांमागे काहीएक संगती लावता येऊ शकते. पहिल्या खेपेला दलाई लामांच्या तवांग भेटीला प्रत्युत्तर म्हणून चीनने नामांतर योजिले असावे. दुसऱ्या वेळेस चीनच्या नवीन व्यापक आणि वादग्रस्त सीमा कायद्याचा एक भाग म्हणून त्या निर्णयाकडे पाहिले गेले. या वेळीही काही घटनांचा दाखला दिला जातो. तवांग भागात यांगत्से येथील एक ठाणे बळजबरीने ताब्यात घेण्याचा चिनी सैनिकांचा प्रयत्न भारतीय लष्कराने गत डिसेंबर महिन्यात हाणून पाडला होता. अलीकडे जी-२० कार्यक्रमांतर्गत संबंधित देशांच्या प्रतिनिधींचा एक परिसंवाद अरुणाचलची राजधानी इटानगर येथे आयोजित करण्यात आला होता. दोन्ही घटनांचा राग येऊन चीनने नामांतर मोहीम तिसऱ्यांदा हाती घेतली असावी, हा एक अंदाज. नवनवीन नावे शोधून अरुणाचल प्रदेशाचे वास्तव बदलणार नाही, असे भारताने चीनला ठणकावून सांगितले आहे. अरुणाचल प्रदेश हा भारताचा अविभाज्य भाग होता, आहे व राहील, हेच आपल्या दृष्टीने त्रिकालजयी वास्तव. आपण ते सांगितले ते योग्यच. सीमेवर किंवा राजनैतिक आघाडीवर चीनच्या कुरापती संपलेल्या नाहीत. पण कुरापतींचे हे पर्व कुठवर चालणार? भारतीय भूभागांवर स्वामित्व सांगण्याची, निर्लष्करी टापूंमध्ये घुसखोरी करण्याची चिनी खोड जिरणार तरी कधी? यानिमित्ताने अशा काही प्रश्नांचा पुन्हा एकदा आढावा घेणे आवश्यक बनते.

या वेळी चिनी दाव्यांचा प्रतिवाद परराष्ट्र मंत्रालयाचे प्रवक्ते अिरदम बागची यांनी केला. डिसेंबर २०२१ मध्येही ही जबाबदारी त्यांनीच पार पाडली. गंमत म्हणजे, त्या वेळी आणि या वेळी केलेली शब्दयोजनाही जवळपास सारखीच. चीनच्या असल्या नाठाळ दाव्यांचा प्रतिवाद बागचींपेक्षा अधिक मोठय़ा पदावरील व्यक्तीने करण्याची गरज नाही, अशी आपली भूमिका असेल. ती वरकरणी योग्य भासत असली, तरी आपल्यासाठी चिनी दावे ‘नेहमीचे’च असल्याची काहीशी प्रवृत्ती त्यातून प्रकटते. परंतु भारत-चीन संबंधांमध्ये नेहमीचे असे काही राहिलेले नाही हे आपण जाणत असलो तरी त्या प्रकारची सावधगिरी आणि खमकेपणा आपल्या कृतीतून दिसत नाही. तो खमकेपणा केवळ सीमेवरील सैनिकांनी दाखवता उपयोगाचा नाही, असे ‘लोकसत्ता’ने यापूर्वीही म्हटले होते. आपले सन्माननीय परराष्ट्रमंत्री एस. जयशंकर हल्ली अनेक विषयांवर वारंवार व्यक्त होत असतात. चीनच्या ताज्या कृतीबद्दलही ते काही बोलले असते, तर ते अधिक योग्य ठरले असते. साबरमती काठीच्या रम्य स्नेहमय आठवणी आणि महाबलीपुरमच्या शहाळय़ांची गोड चव विरण्यापूर्वीच चीनकडून भारतीय सीमेवर विविध ठिकाणी विस्तारवादी बेमुर्वतखोर घुसखोरी सुरू झालेली आहे. करारांन्वये निर्मनुष्य, निर्लष्करी ठरवल्या गेलेल्या टापूंमध्ये घुसखोरी, गस्तीिबदूंची फेरआखणी आणि फेरउभारणी, गस्त घालताना तीक्ष्ण, धोकादायक हत्यारांचा वापर, वादाची ठिणगी उठताच बेधडकपणे हल्ले करणे हे प्रकार चीनने २०२० च्या सुरुवातीपासून आरंभले आहेत. या अचानकपणे बदललेल्या रंगाविरोधात आपल्याकडे सर्वोच्च पातळीवरून पुरेसा निषेध व्यक्तच झालेला नाही. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि चीनचे सर्वेसर्वा क्षी जिनिपग गतवर्षी जी-२० शिखर परिषदेच्या निमित्ताने इंडोनेशियात आमने-सामने आले. पण त्या काही सेकंदांच्या भेटीत ‘हाय-हॅलो’पलीकडे संवाद झाला असल्याची शक्यता शून्य. पंतप्रधानांना वेळ नसेल, तर परराष्ट्रमंत्री किंवा संरक्षणमंत्री अशा सरकारातील इतर शीर्षस्थ व्यक्तींनी चीनशी काही मुद्दय़ांवर आमने-सामने बोलण्याची वेळ आलेली आहे. प्रत्यक्ष ताबारेषा किंवा सीमेवरील पश्चिमेकडील टापूंमध्ये चीनने सुरुवातीला मोठय़ा प्रमाणात घुसखोरी करण्याचा प्रयत्न केला. यातूनच गलवानची धुमश्चक्री घडली. येथील बहुतेक टापूंमध्ये बहुतेक ठिकाणी दोन्ही देशांचे सैनिक मूळ जागी परतले आहेत, मोजक्याच टापूंबाबत वाटाघाटी सुरू आहेत. पण गेल्या काही महिन्यांमध्ये चीनने आपला मोर्चा प्रत्यक्ष ताबारेषेवरील पूर्वेकडील भागाकडे म्हणजे अर्थातच अरुणाचल प्रदेशकडे वळवलेला दिसतो. हा बदल योगायोगाने झालेला नसावा. अरुणाचल सीमेवरील भागांमध्ये गाव वसवणे, रस्ते व इतर पायाभूत सुविधा उभारणे असे प्रकार चीनने कधीच सुरू केले आहेत. येथे एक लक्षात घेण्यासारखी बाब म्हणजे, पश्चिम भागापेक्षा पूर्व भागात विशेषत: अरुणचालविषयी चीनने पूर्वीपासूनच स्वामित्वाचे दावे केलेले आहेत. तेव्हा तेथील जवळपास ३२ ठिकाणांचे चिनी नामकरण सहा वर्षांच्या कालावधीत होणे यामागे अनेक अर्थ दडलेले असू शकतात.

चीनचा विस्तारवाद हा इतिहासाच्या पुनर्लेखनाचाच एक भाग आहे. आधीच्या महासत्तांनी – म्हणजे बऱ्याच अंशी ब्रिटन आणि काही अंशी जपान व रशियाने आमच्या सीमांचे आमच्या इच्छेविना आरेखन व पुनर्लेखन केले. ते भूभाग या महान सुवर्णभूमीत पुन्हा एकदा समाविष्ट करण्याची वेळ आलेली आहे, ही जिनिपग यांची भूमिका आहे. भारताने या वेळी विशेष सावधगिरी बाळगण्याची गरज आहे, कारण लष्करी सामग्रीसाठी आजही आपण ज्या देशावर बऱ्याच अंशी अवलंबून आहोत, तो रशिया आज एकाकी अवस्थेत असल्यामुळे चीनचा जवळपास अंकित बनलेला आहे किंवा बनण्याच्या मार्गावर आहे. आंतरराष्ट्रीय राजकारणापेक्षा घरच्या परिस्थितीवर लक्ष देण्यास प्राधान्य देण्याची सध्याच्या अमेरिकी नेतृत्वाची भूमिका असल्यामुळे, त्या देशाकडूनही तूर्त बोलाचीच मैत्री प्राप्त होईल, अशी चिन्हे दिसतात. या परिस्थितीत आपणच आपले तारणहार आहोत हे जाणून भारताने पावले उचलली पाहिजेत. यासाठी चीनशी अधिक प्रमाणात आणि अधिक व्यासपीठांवर बोलत राहिले पाहिजे. तसेच अरुणाचलमधील चिनी नामांतरासारख्या आचरटपणाबद्दल अत्युच्च पातळीवरून ठणकावत राहिले पाहिजे. हे दोन्ही म्हणावे तितक्या आग्रहाने होताना दिसत नाही, ही चिंतेची बाब आहे. येत्या सप्टेंबर महिन्यात जी-२० कार्यक्रमाअंतर्गत सदस्य देशांच्या राष्ट्रप्रमुखांची शिखर परिषद होत आहे. त्यानिमित्त मोदी आणि जिनिपग यांच्यात स्वतंत्र द्विराष्ट्रीय चर्चा व्हावी यासाठीची आखणी परराष्ट्र खात्याने आतापासूनच करायला हवी. निव्वळ भारतीय पाहुणचार आस्वादून जिनिपग यांनी मायदेशी परतणे आपल्या हिताचे नाही. अन्यथा अरुणाचलप्रमाणे इतरही सीमावर्ती प्रदेशांना चिनी नावे देण्याचे उद्योग सुरू होतील. नामांतरामागील ही चाल आता तरी हाणून पाडायलाच हवी.