माहिती तंत्रज्ञान कायद्यात या तरतुदी कराच!

विदा संरक्षण, नागरिकांचे खासगीपण आणि कृत्रिम बुद्धिमत्तेचे मानवी जीवनावर होणारे परिणाम याचा गांभीर्याने विचार करण्याशिवाय आता गत्यंतर राहिलेले नाही. प्रत्येकाच्या हातात असलेला स्मार्टफोन हा वापरकर्त्यावर २४ तास पाळत ठेवणारा गुप्तहेर झाला आहे. मुख्य म्हणजे हा गुप्तहेर आपण स्वखर्चाने आणि स्वखुशीने विकत घेतो.

सेल्फी कॅमेरा ही ग्राहकांची सोय नसून बहुराष्ट्रीय कंपन्यांची गरज आहे, हे आपण लक्षात घेतले पाहिजे. तुम्ही फोन उलटासुलटा कसाही ठेवा, त्याचा कॅमेरा आणि मायक्रोफोन सतत तुमच्या हालचाली आणि बोलणे टिपत असतो. स्मार्टफोनमध्ये क्वचित कधी तरी लागणाऱ्या एखाद्या सेवेसाठी एखादे ॲप डाऊनलोड करून ते कधी तरी वापरणे आणि नंतर अनंत काळ ते फोनमध्येच असणे हे भयंकर आहे. म्हणजे किरकोळ कामासाठी घरी बोलावलेल्या एखाद्या साहाय्यकाला पुढे कायम २४ तास सोबत ठेवण्यासारखे आहे. तुम्ही फोनमध्ये घातलेली डझनभर ॲप्स गरज नसतानाही तुमच्याकडून बहुतेक सगळी माहिती गोळा करण्याच्या परवानग्या घेतात. सतत तुमच्यावर पाळत ठेवतात. तुम्ही काढलेले फोटो, व्हिडीओ, वाचलेले लेख, गूगलवर घेतलेला शोध, लिहिलेले मेसेजेस, तुमच्या कॉन्टॅक्ट लिस्टमधील सर्वांची नावे, पत्ते आणि त्यांचे नंबर, त्यांच्याशी तुम्ही काय काय संभाषण करता, तुमच्या आर्थिक व्यवहारांचे तपशील, तुमचे ईमेल, तुमचे आजारपण, विमा आणि बँकिंगविषयीचे सर्व तपशील अतिशय काटेकोरपणे रोज गोळा करून ही ॲप्स त्यांच्या विदा संचाकडे तुमच्या नकळत आपोआप पाठवत असतात.

फोन वापरात नसतानाही तुम्ही केलेले संभाषण टिपतात आणि लगेच त्या अनुषंगाने जाहिराती दाखवतात. मानवी मेंदूला असलेल्या मर्यादांचा विचार करता बहुतांश लोकांच्या बाबतीत गोळा केलेला असा प्रचंड डेटा किंवा विदा काहीशी निरुपयोगी आणि निरर्थक आहे. सध्या याचा वापर जाहिरातबाजी, संभाव्य ग्राहक शोधणे इतपतच मर्यादित आहे. पण कृत्रिम बुद्धिमत्तेच्या नवीन टप्प्याचा विचार केला तर तिथे अशा कोणत्याही मानवी मर्यादा नाहीत. शास्त्रज्ञ आजच असे भाकीत करत आहेत की पुढच्या १५-२० वर्षांत मानवी जीवन पूर्णपणे कृत्रिम बुद्धिमत्तेद्वारे नियंत्रित केले जाईल. याला जो विरोध करण्याचा प्रयत्न करेल त्याचे जगणे कठीण करून ठेवण्याची क्षमता कृत्रिम बुद्धिमत्तेमध्ये आत्ताच आहे.

कृत्रिम बुद्धिमत्तेच्या संगणकाला वाटले की या लेखाचा लेखक फारच जास्त विचार करून आपल्याबद्दल सर्वांना धोक्याची जाणीव करून द्यायचा प्रयत्न करत आहे आणि याबद्दल त्याला चांगला धडा शिकवला पाहिजे, तर कृत्रिम बुद्धिमत्ता माझ्या हातातील फोनवर असलेले जगण्याचे सर्व सोयीचे मार्ग एका क्षणात बंद करू शकते. मी कोणालाही फोन करू शकणार नाही. मला फोन करू द्यायचा की नाही हे कृत्रिम बुद्धिमत्ता ठरवेल. माझी पेमेन्ट ॲप बंद होतील. नेट बँकिंग अचानक बंद होईल. माझ्या बँकेचे व्यवहार मला फोनच्या माध्यमातून करता येईनासे होतील. ई-मेल येणे आणि पाठविता येणे बंद होईल. माझ्या बँक खात्यातून अचानक पैसे गायब होतील आणि त्याचे मेसेजही माझ्या फोनवर येणार नाहीत. माझ्या समाजमाध्यमांच्या खात्यांवर माझ्या नकळत भलत्याच पोस्ट आपोआप टाकल्या जातील. माझा खासगी तपशील, छायाचित्रे, संभाषण, संदेश किंवा ई-मेल सार्वजनिक केले जातील किंवा तसे करण्याची धमकी दिली जाईल. या शक्यता केवळ काल्पनिक नाहीत. त्या नजीकच्या भविष्यात प्रत्यक्षात येऊ शकतील आणि माणसांचे जगणे कठीण करतील.

लोकनियुक्त सरकारे याबाबत काय करणार हा खरा प्रश्न आहे. नेतृत्वाच्या दूरदृष्टीची ही परीक्षा आहे. समाजातील संभाव्य धोक्यांचा अंदाज घेऊन तशा घटना घडल्यास त्यावर कसे नियंत्रण आणायचे या संदर्भात कायदे आणि नीती-नियम करणे हे लोकनियुक्त सरकारांचे काम असते. पूर्वी हे काम धर्म करत असे, पण धर्म याबाबतीत सुमारे पाचशे वर्षांपूर्वीच कुचकामी ठरला. लोकनियुक्त सरकार आणि कायद्याची यंत्रणा मात्र याबाबत नक्कीच परिणामकारक पावले उचलू शकते. सरकारचे नेतृत्व आणि राजकीय पक्ष जगव्यापी, जगड्व्याळ कंपन्यांच्या उपकाराखाली दबलेले किंवा विकले गेलेले नसतील तर हे होऊ शकेल. द्रष्टे, तंत्रज्ञानाची ओळख असलेले आणि बुद्धिमान लोकप्रतिनिधी जर सरकार चालवत असतील तर हे शक्य करून दाखवता येईल.

हेही वाचा – भ्रष्टाचार – विषमता यांचे दुष्टचक्र थांबवण्यासाठी नवा आयोग हवा…

भारतासारख्या देशात सर्वच लोकप्रतिनिधींवर कोणते ना कोणते गुन्हे दाखल असतात, खटले भरलेले असतात. धर्मांधांनाही जनता निवडून देते. अनेक लोकप्रतिनिधी अर्धशिक्षित असतात. त्यांच्याकडून ही अपेक्षा व्यर्थ आहे. लोकांना कोणतीही गोष्ट तात्काळ मिळाली पाहिजे ही सवय तंत्रज्ञानाने लावलेली आहे. तंत्रज्ञानाला शरण जाण्यापासून आपल्यासमोर आता काही पर्याय शिल्लक आहे असे दिसत नाही. पण तरीही सार्वभौम लोकनियुक्त लोकशाही सरकार याबाबत जर दृढनिश्चय दाखवू शकले तर बरेच काही करता येईल.

फोनमधील खासगी माहितीच्या सुरक्षिततेसाठी उपाय

स्मार्टफोन आणि त्यावर जाणते अजाणतेपणे इन्स्टॉल केलेली अनेक ॲप्स तुमची खासगी माहिती काढून घेतात, वापरतात आणि विकतात याची अनेकांना कल्पनाही नसते. कारण ॲप इन्स्टॉल करताना तुम्हीच न वाचता तशी परवानगी दिलेली असते, किंबहुना त्याशिवाय ते इन्स्टॉलच करता येत नाही. भारतात ‘क्लिक रॅप ॲग्रीमेंट’ला कायदेशीर मान्यता नाही. तरीही समजा तुम्हाला एखादे ॲप केवळ चाचणीपुरते, केवळ एकदाच वापरायचे आहे, म्हणून तुम्ही ते डाऊनलोड करून इन्स्टॉल केले तर तात्काळ तुमच्या फोनमधील मेसेज, फोन नंबर, ईमेल, पत्ते, छायाचित्रे, व्हिडीओ आणि तत्सम सर्व डेटा त्या आपच्या निर्मात्या कंपनीकडे गेलेला असतो. ते ॲप न आवडल्यास किंवा त्याचे काम झाल्यावर तुम्ही जरी ते अनइन्स्टॉल केले तरी तुमचा सर्व डेटा मात्र कायमचा त्या कंपनीकडे गेलेलाच असतो.

असे होऊ द्यायचे नसेल तर त्याला कायद्याने प्रतिबंध करणे गरजेचे आहे. नागरिक ॲप्स मोफत वापरतात आणि त्याची किंमत खासगी माहितीच्या रुपाने मोजतात. पण पैसे देऊन विकत घेतलेली ॲप्स माहिती गोळा करत नाहीत असेही नाही. त्यामुळे या संदर्भात भारत सरकार माहिती तंत्रज्ञान कायद्यात बदल करून नवीन तरतुदी समाविष्ट करू शकते आणि त्यांची कठोर अंमलबजावणीही करू शकते. यामध्ये पुढील तरतुदी करता येऊ शकतात-

१. प्रत्येक ॲपला ३० दिवसांचा ‘चाचणी कालावधी’ असणे कायद्याने बंधनकारक करावे. ग्राहकाने ॲप वापरायला सुरुवात केल्यावर पहिले ३० दिवस कोणत्याही ॲप कंपनीला कसल्याही प्रकारची माहिती गोळा करण्यास पूर्ण बंदी असावी. एखाद्या कंपनीने असे केल्यास मोठा आर्थिक दंड आणि कठोर शिक्षेची तरतूद करावी. हा चाचणी कालावधी संपत आल्यावर त्याची ग्राहकाच्या फोनवर सूचना देऊन त्यानंतरही ग्राहकाने ते ॲप फोनमध्ये ठेवले तरच त्याच्या निर्मात्यांना फोनमधील डेटा स्वतःकडे घेता येईल अशी कायदेशीर तरतूद करावी. या नियमाचा भंग केल्यास शिक्षा, दंड आणि नुकसानभरपाईची तरतूद कायद्यामध्ये करावी.

हेही वाचा – मित्रांशी शत्रुत्व ओढवून घेऊ नका!

२. किरकोळ सेवा पुरवणाऱ्या मोफत ॲप्सना प्रत्येक वापराबद्दल काही पैसे घेण्याची सक्ती करून, ग्राहकाची बाकी माहिती गोळा करण्यास प्रतिबंध करण्यात यावा. प्रत्येक मोबाइल ॲपची सेवा वेब माध्यमातूनही देण्याची सक्ती कायद्यामध्ये करता येऊ शकते.

३. खरे तर प्रत्येक ॲप तपासून त्याला मान्यता देणारी एखादी कार्यक्षम सरकारी यंत्रणा असायला हवी. पण अशी कार्यक्षम सरकारी सेवा सध्या तरी केवळ स्वप्नातच असू शकते. याने ‘भीक नको पण कुत्रे आवर’ अशी परिस्थिती येईल आणि भ्रष्टाचाराचे आणखी एक कुरण तयार होईल.

४. विदा सुरक्षा आणि खासगीपणाचे संरक्षण यासाठी सक्षम कायदा करून किंवा असलेल्या कायद्यात दुरुस्ती करून प्रतिबंधित बाबी, कंपन्यांसाठीचे नियम आणि ते मोडल्यास मोठा दंड व अधिक कडक शिक्षेची तरतूद करून विशेष सक्षम न्यायालयांची स्थापना करता येईल. अशा कायद्याचे योग्य पालन करण्याची जबाबदारी लोकनियुक्त सरकारची असेल. यासाठी अद्ययावत, तंत्रकुशल आणि सक्षम यंत्रणा उभारून तसे आणि मनुष्यबळ नेमावे लागेल. वरील सूचनांची भारत सरकारच्या कायदा मंत्रालयाने दखल घेऊन त्यानुसार योग्य ती कृती करावी, ही अपेक्षा!