शासन व प्रशासन यांचा विचार केल्यास शासकीय व प्रशासकीय कार्य कोणत्या कायद्याने व कार्यपद्धतीने केले जाते ते जाणून घेण्याचा नागरिकांना हक्क आहे.
उत्तरदायित्वाला इंग्रजीमध्ये अकाऊंटेबिलिटी असे संबोधले जाते. या शब्दाची थोडक्यात ‘जबाबदारी किंवा जबाबदारी स्वीकारण्याची इच्छा किंवा एखाद्या कृतीचा हिशेब देण्याची इच्छा’ अशी व्याख्या करता येईल. उत्तरदायित्वाचे ढोबळमानाने राजनैतिक उत्तरदायित्व, व्यावसायिक उत्तरदायित्व, संस्थागत उत्तरदायित्व आणि संचालकीय उत्तरदायित्व असे चार प्रकार आहेत.
शासन व प्रशासन यांचा विचार केल्यास शासकीय व प्रशासकीय कार्य कोणत्या कायद्याने व कार्यपद्धतीने केले जाते ते जाणून घेण्याचा नागरिकांना हक्क आहे. त्याचबरोबर कायदे व कार्यपद्धती व्यवस्थित राबविल्या जातात की नाही हेसुद्धा जाणून घेण्याचा जनतेला अधिकार आहे.
शासन किंवा सरकार ही व्यक्ती नसून एक व्यवस्था किंवा संस्थांचा समूह आहे जो संघटित समुदायावर, सामान्यत: राज्यावर शासन करतो. सरकारमध्ये सामान्यत: कायदेमंडळ, कार्यकारी आणि न्यायपालिका असते. सरकार हे एक साधन आहे ज्याद्वारे संघटनात्मक धोरणे लागू केली जातात, तसेच धोरण निश्चित करण्यासाठी एक यंत्रणा आहे. सरकारचे कामकाज देशाच्या राज्यघटनेनुसार चालत असते. देशात सुव्यवस्था राखणे, सार्वजनिक सेवा प्रदान करणे, राष्ट्रीय सुरक्षा प्रदान करणे, आर्थिक सुरक्षा प्रदान करणे आणि आर्थिक साहाय्य प्रदान करणे ही सरकार या व्यवस्थेची मूलभूत कार्ये आहेत.
शासनाचे उत्तरदायित्व
देशातील जनतेला जीवनावश्यक सोयीसुविधा पुरविण्याची सरकारची जबाबदारी आहे. या सोयीसुविधा पुरविण्यासाठी सरकारने प्रचंड प्रमाणावर गुंतवणूक केलेली आहे. असा सार्वत्रिक अनुभव आहे की या सोयीसुविधा मिळविण्यासाठी जनतेला फार आटापिटा करावा लागतो. प्रसंगी पदरमोडसुद्धा करावी लागते. थोडक्यात जे सहज व सार्वत्रिक मिळायला हवे त्यासाठी आटापिटा करावा लागतो, आर्थिक दर्जाची उतरंड लावली जाते. पैसे मोजूनसुद्धा मिळणाऱ्या सेवेचा दर्जा व सेवा देणाऱ्या सरकारी प्रतिनिधींचा प्रतिसाद समाधानकारक असेल की नाही याची शाश्वती नसते. शिक्षण, आरोग्य, रस्ते, वीजपुरवठा, नागरी सुविधा व इतर अनेक सोयीसुविधांचा या ठिकाणी उल्लेख करता येईल. सरकार या सोयीसुविधा पुरविण्यासाठी मोठी रक्कम खर्च करत असेल तर त्यांचा दर्जा का राखला जात नाही? नुसती सेवा पुरविणे हे शासकीय विभागांचे व इतर प्राधिकरणांचे कर्तव्य व जबाबदारी नसते, तर ही जबाबदारी व कर्तव्य पार पाडण्यासाठी प्राप्त निधीचा विनियोग कार्यक्षमतेने, किफायतशीरपणे व प्रभावीपणे करणे हेसुद्धा त्यात अपेक्षित असते.
अनुभव उलटच
साधी पाण्याच्या नळाची जोडणी असो की विजेची जोडणी असो, त्यासाठी नागरिकाला नगरपालिकेच्या अथवा विजेच्या कार्यालयात वारंवार खेटे घालावे लागतात. वास्तविक त्यासाठी त्याने रीतसर पैसे मोजलेले असतात. त्याला प्रसंगी लाच देऊन काम करून घ्यावे लागते. याची कारणे अनेक असू शकतात. याचे एक महत्त्वाचे कारण असते सोयीसुविधा पुरविण्यावर येणारा ताण. दुसरे कारण असे की लोकसेवकांना आपण जनतेची सेवा करण्यासाठी आहोत याचा पडलेला विसर. महात्मा गांधी यांनी १८९० साली दक्षिण आफ्रिकेतील एका भाषणात म्हटले होते, ‘ग्राहक हा आपल्या परिसरात सर्वात महत्त्वाचा पाहुणा असतो. तो आपल्यावर अवलंबून नसतो. आपण त्याच्यावर अवलंबून असतो. तो आपल्या कामात अडथळा आणत नाही.’ सरकारी व सार्वजनिक प्राधिकरणांमध्ये कामानिमित्त जाणाऱ्या बहुतांश लोकांना याच्या विपरीत वागणूक मिळते. तिसरे कारण असे की जनतेला आपल्या अधिकारांची व हक्कांची जाणीव नसणे. लोकांना त्यांच्या अधिकारांची जाणीव व्हावी व त्या अधिकारांचा वापर करून त्यांनी आपला हक्क बजावावा या उद्देशाने खालील कायदे सरकारने केले आहेत.
’ माहितीचा अधिकार अधिनियम, २००५
’ महाराष्ट्र सार्वजनिक अभिलेख अधिनियम, २००५
’ महाराष्ट्र शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांचे विनियम आणि शासकीय कर्तव्ये पार पाडताना होणाऱ्या विलंबास प्रतिबंध करण्याचा अधिनियम २००५
’ महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिनियम, २०१५
वरीलपैकी पहिला कायदा संपूर्ण देशात लागू असून उर्वरित तीन कायदे महाराष्ट्रात लागू आहेत. महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिनियम, २०१५ या कायद्याचा उद्देश महाराष्ट्र राज्यात पात्र व्यक्तींना पारदर्शक, कार्यक्षम व समयोचित लोकसेवा देण्याकरिता आणि पात्र व्यक्तींना लोकसेवा देणाऱ्या शासकीय विभागांमध्ये व अभिकरणांमध्ये आणि इतर सार्वजनिक प्राधिकारणांमध्ये पारदर्शकता व उत्तरदायित्व आणणे हा आहे.
संवेदनशीलतेचा अभाव
महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिनियमांतर्गत आयोगाकडे आयोगाच्या अहवालानुसार ऑक्टोबर २०१५ ते मार्च २०२० या कालावधीत आठ कोटी २६ लक्ष ४५ हजार ६४३ अर्ज प्राप्त झाले. ही आकडेवारी दर्शवते की या कायद्यान्वये सरकारी कर्मचारी वा सोयीसुविधा पुरविणाऱ्या संस्थांच्या कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या असंवेदनशील कृत्याचा जाब विचारणारी कार्यप्रणाली अस्तित्वात आली आहे असे असले तरी या संस्थांची जनतेप्रती असंवेदनशीलता कमी झालेली नाही.
उपरोक्त कायद्यान्वये सरकारी कर्मचारी वा सोयीसुविधा पुरविणाऱ्या संस्थांच्या कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या असंवेदनशील कृत्याचा जाब विचारणारी कार्यप्रणाली अस्तित्वात आली आहे असे असले तरी ती किती प्रभावी ठरली आहे हे तपासणे आवश्यक आहे. जरी अधिकारांची व हक्कांची जाणीव झाली तरी त्यांची प्रभावी अंमलबजावणी कशी करायची हा प्रश्न उरतोच. आजमितीस सरकारी नोकरांना जाब विचारण्यासाठी त्यांच्यावर खटला भरण्याची तरतूद असणारा कायदा अस्तित्वात नाही. सरकारी कर्मचाऱ्यांनी दाखविलेल्या असंवेदनशीलतेचा व बेफिकिरीचा आर्थिक भुर्दंड त्यांना न्यायालयाच्या माध्यमातून सोसावा लागेल यासाठी कायद्यात तरतूद हवी. यासाठी पुढील दोन उपाय योजण्याबाबत विचार व्हायला हवा. एक म्हणजे वैयक्तिक नागरी सेवक किंवा सार्वजनिक संस्थांवर खटला भरण्याचा अधिकार आणि दुसरे म्हणजे सार्वजनिक हितसंबंधांच्या उल्लंघनासाठी सार्वजनिक सेवकांना आर्थिकदृष्ट्या जबाबदार बनविण्याची न्यायव्यवस्थेला शक्ती प्रदान करणे.
मानसिकता बदलायला हवी
याबरोबरच सर्व शासकीय संस्थांच्या वार्षिक लेखापरीक्षण अहवालातील ठळक आक्षेपांना वर्तमानपत्रात प्रसिद्धी देण्याची तजवीज शासनाने करावी. तसेही शासनाला वर्तमानपत्रात जाहिराती देण्यासाठी विषय हवेच असतात. सध्या अस्तित्वात असलेल्या स्थानिक निधी लेखापरीक्षा अधिनियम १९३० मध्ये अशी तरतूद आहे की स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे (यात जिल्हा परिषदा, पंचायत समिती, नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्था म्हणजेच नगरपरिषदा / महानगर परिषदा यांचा समावेश होतो) लेखापरीक्षा अहवाल सर्व लोकांस पाहण्यास खुले असले पाहिजे तसेच त्यास वर्तमानपत्रात प्रसिद्धी दिली पाहिजे. यात कसूर करतील त्या संस्थांचे वार्षिक लेखापरीक्षा अहवाल विभागीय आयुक्तांनी वर्तमानपत्रात प्रसिद्ध करावेत आणि प्रसिद्धीचा खर्च संबंधित संस्थेकडून वसूल करावा. हा कायदा सन १९३० चा आहे. तेव्हा देश पारतंत्र्यात होता. सांगायचा मुद्दा हा की जनतेच्या पैशाचा विनियोग योग्य रीतीने होतो आहे की नाही हे जनतेला कळावे याची त्या काळी दक्षता घेण्यात आली होती. कालौघात ही तरतूद सरकारच्या, प्रशासनाच्या तसेच जनतेच्या विस्मृतीत गेली.
सध्या अस्तित्वात असलेल्या कायद्यांच्या तरतुदींचे पालन काटेकोरपणे झाले तर आपोआपच नागरिकांना मिळणाऱ्या लोकसेवा कार्यक्षम, पारदर्शक व समयोचित पद्धतीने मिळू लागतील परंतु हे पुरेसे नाही. याचबरोबर लोकसेवकांच्या मानसिकतेत बदल होण्याची, त्यांच्या ठायी कामाच्या ठिकाणी सचोटी, प्रामाणिकपणा व कामाप्रती निष्ठा ही मूल्ये बिंबविण्याची गरज आहे. असे केले तरच लोकसेवा पुरविणारी प्राधिकरणे नागरिकांना सर्वार्थाने उत्तरदायी ठरतील.
लेखक माहिती अधिकार क्षेत्रातील कार्यकर्ते आहेत.
खूप लोकांना हे माहित आहे परंतू कोण लक्ष देत नाहित
ReplyDeleteहे वास्तव आहे