दररोज तीन हजार..
संभाव्य आर्थिक संकट भारतीय तरुण अमेरिकेस मुकण्यापेक्षा अधिक गंभीर आहे, हे लक्षात घेऊन आपल्या धोरणकर्त्यांनी काहीएक ठोस पर्याय समोर द्यायला हवा..
एमएसमुळे अमेरिकेत शिरकाव करण्याचा सोपा मार्ग भारतीयांस उपलब्ध होता. तो आता तितका सुलभ राहणार नाही.
पण आज एका आकडेवारीनुसार हे आपले असे किमान ६० हजार इतके तारणहार अमेरिकेत रोजगाराच्या शोधात असल्याचे सत्य समोर येते. गूगल, मायक्रोसॉफ्टादी कंपन्यांनी या इतक्या साऱ्यांस नारळ दिला. तरी बरे मायक्रोसॉफ्ट, गूगल या कंपन्यांचे प्रमुख सत्या नाडेला, सुंदर पिचाई हे भारतीय नव्हे; तरी भारतीय वंशाचे आहेत. विद्यमान शतक हे कसे भारतीयांचे आहे हे सांगत हे दोघेही भारतात वारंवार सत्काराचे शाल-श्रीफळ घेत िहडताना दिसतात. असो. पण त्यामुळे या कंपन्यांतून भारतीयांची हकालपट्टी काही टळली नाही. पिचाई यांनी ‘गूगल’मधील कर्मचारी कपातीचे समर्थन केले आणि ‘भविष्यास सामोरे जाण्याच्या तयारी’साठी हा निर्णय आवश्यक असल्याचे सांगितले. अमेरिकी माध्यमांतून प्रसिद्ध झालेल्या वृत्तानुसार केवळ माहिती-तंत्रज्ञान कंपन्यांतून गेल्या काही दिवसांत किमान दोन लाख इतक्या सणसणीत संख्येने कर्मचाऱ्यांची कपात करण्यात आली आहे. यापैकी किमान ६० हजार हे इतके भारतीय असून अमेरिकास्थित या भारतीयांसमोर पुढे काय हा प्रश्न आ वासून उभा आहे. गूगल कंपनीने तर सुखासीन अमेरिकी वास्तव्याचे हमीपत्र मानले जाणारे ‘ग्रीन कार्ड’ देण्याच्या प्रक्रियेतील सहभाग कमी करण्याचा निर्णय घेतला आहे. बिगरअमेरिकी नागरिकांच्या अमेरिकी नागरिकत्वसदृश स्थैर्यासाठी हे ‘ग्रीन कार्ड’ दिले जाते. आता तेच देण्यात हात आखडता घेतला जाणार असल्याने त्या देशात भारतीयांची भर काही प्रमाणात तरी कमी होईल. या बडय़ा कंपन्यांपासून ते ‘स्पॉटिफाय’सारख्या आधुनिक संगीत-सेवा कंपन्यांपर्यंत सर्वानीच कर्मचारी कपातीचा मार्ग स्वीकारलेला दिसतो. यावर, अमेरिकेतील या संकटाची फिकीर येथे बाळगण्याचे कारण काय, असा प्रश्न उपस्थित केला जाईल.
तो निरर्थक म्हणावा लागेल. कारण अमेरिकी कंपन्या ज्या वेळी आपला हात आखडता घेऊ लागतात तेव्हा त्याचा परिणाम भारतासारख्या देशातील अनेकांवर होत असतो. आपल्या अनेक कंपन्या या अमेरिकी बलाढय़ांस सेवा देतात. पण हा बलाढय़च काटकसर करणार असेल तर त्यावर पोट अवलंबून असणाऱ्या लहानमोठय़ांच्या पोटासही चिमटा बसणार हे उघड आहे. एखाद्या जमीनदाराने जेवणावळी घालणे कमी केल्यावर अनेकांची उपासमार संभवते, तसेच हे. अर्थात अमेरिकी कंपन्या जेवणावळी घालत नव्हत्या आणि आपले अभियंते हे नुसते भोजनभाऊ नव्हते. पण तरीही आता या सर्वाच्या भवितव्याबाबत चिंता करावी अशी परिस्थिती दिसते. एकटय़ा अमेरिकेत समजा या ६० हजार बेरोजगार भारतीयांच्या हातास काम मिळाले नाही तर त्यांच्यासमोर मायदेशाच्या आसऱ्यास येण्याखेरीज पर्याय राहणार नाही. गत शतकात नव्वदच्या दशकात कुवेत युद्धामुळे निर्माण झालेल्या संकटात हजारो भारतीयांवर मायदेशी परतण्याची वेळ आली होती. त्या वेळी गोवा, केरळ अशा राज्यांत अडचण झाली. ही राज्ये प्रामुख्याने पश्चिम आशियाच्या आखातात मानवी श्रम निर्यात करतात. त्यातील बरेचसे कामगार अकुशल होते. आताच्या माहिती तंत्रज्ञान कंपन्यांतील संकटाचे तसे नाही. ते सर्व कुशल आणि उच्चविद्याविभूषित आहेत. म्हणून त्यांच्यासमोरचे आणि देश म्हणून आपल्यासमोरचे आव्हान या वेळी अधिक मोठे आहे. आयुष्याकडून या गुणवंतांच्या अपेक्षा अधिक असतात. साहजिक त्यांच्यासमोरील अपेक्षाभंगाचे दु:खही अधिक. तेव्हा या साऱ्यांसाठी आपण देश म्हणून काय पर्याय समोर ठेवणार, हा प्रश्न आहे. असा काही पर्याय आपण देऊ शकलो नाही, म्हणून तर इतके सारे गुणवंत परदेशी गेले. ते ज्या वेळी गेले त्या वेळी बाजार तेजीत होता आणि या सर्वास मागणीही अधिक होती. आता तसे नाही. बाजारात मंदी आहे आणि म्हणून बाजारात चलती असणाऱ्या या कंपन्यांना या इतक्या साऱ्या गुणवंतांची गरज नाही.
तथापि या गंभीर संकटाबाबत पाश्चात्त्य नियतकालिके भरभरून चर्चा करीत असताना आपल्या समाजजीवनात याबाबत पाळली जात असलेली शांतता भीतीदायक म्हणायला हवी. आपल्याकडे सध्या गुलाबी रंगाची चलती आहे. कोणीही कसल्याही गंभीर संकटांचा उल्लेखसुद्धा करायचा नाही आणि सर्वानी ‘आनंदी आनंद गडे’ गात इकडे-तिकडे चोहीकडे बागडायचे. हे असे करणे आशादायी खरेच. पण आशेस वास्तवाचा काही एक आधार असणे अपेक्षित असते. आशावाद नुसता अधांतरी असून चालत नाही. तसे असेल तर जमिनीवर आदळून कपाळमोक्षाची हमी. जगभरात सध्या संभाव्य आर्थिक मंदीबाबत जे काही होताना दिसते त्यावरून या संकटाची तीव्रता लक्षात येते. भारत हा संकटग्रस्त काळात आशेचा किरण मानला जातो. छान. पण संकटांस अनुल्लेखाने मारणे म्हणजे संकटमुक्त होणे असे नाही. आपण तसे करीत आहोत किंवा काय याचा विचार करायची ही वेळ. गेली काही वर्षे संगणक-क्षेत्रात ‘एमएस’ (मास्टर इन सायन्स) पदवीसाठी अमेरिकेत जाणाऱ्यांचा सुळसुळाट झालेला आहे. वास्तविक ही पदवी काही बुद्धिमत्तेचा मापदंड नाही. आपल्याकडे खासगी विना-अनुदानित महाविद्यालयांतून जबर शुल्क मोजून अभियांत्रिकीच्या पदवीची व्यवस्था करता येते. त्याचाच अमेरिकी अवतार म्हणजे ‘एमएस’. या पदवीच्या मिषाने तेथे जायचे आणि नंतर रोजगार मिळवायचा अशी पद्धत. पण इतक्या कामगार कपातीमुळे या प्रक्रियेत खंड निर्माण होऊ शकतो. या एमएसमुळे अमेरिकेत शिरकाव करण्याचा सोपा मार्ग भारतीयांस उपलब्ध होता. तो आता तितका सुलभ राहणार नाही.
पण संभाव्य आर्थिक संकट हे त्यापेक्षा अधिक गंभीर आहे. त्याची तीव्रता लक्षात घेऊन आपल्या धोरणकर्त्यांनी काही एक ठोस पर्याय समोर द्यायला हवा. दिवसाला तीन हजार इतक्या भयावह गतीने ही कामगार कपात सध्या सुरू असल्याचे तज्ज्ञ दाखवून देतात. त्याच वेळी दुसरीकडे आपल्याकडे वर्षांला सुमारे एक कोटी इतक्या गतीने रोजगारेच्छुक तरुण बाजारात येत असतील या आव्हानावर मात करण्यासाठी केवळ शब्दसेवा पुरेशी नाही.
No comments:
Post a Comment