आज की उद्या?

‘करसवलती’चे आपलेच आश्वासन अमलात आणणाऱ्या अर्थमंत्र्यांस डच्चू देणे आणि मग करवाढीची घोषणा, यांतून ब्रिटिश पंतप्रधानांची पात्रताच दिसून येते..

आर्थिक आव्हानांचा कसलाही अंदाज नाही, ते समजून घेण्यासाठी आवश्यक अभ्यास नाही आणि तरी आपण चुटकीसरशी सर्व प्रश्न सोडवू ही मिजास हे त्रिदोष ज्याचे ठायी त्याचा कपाळमोक्ष अटळ. हे सत्य खड्डय़ात पडण्याच्या मार्गावर मोठय़ा उत्साहात घोडदौड करणाऱ्या ब्रिटनच्या पंतप्रधान लिझ ट्रस यांस शंभर टक्के लागू होते. त्यांनी अर्थमंत्री क्वासी क्वार्टेग यांस मंत्रीपदावरून दूर केले. खरे तर पंतप्रधानांच्या अर्थविचारास धोरणरूप देण्याचे काम अर्थमंत्र्यांचे. अर्थमंत्र्याने मांडलेली धोरणे ही पंतप्रधानांची असतात. ती चुकली, फसली अथवा योग्य ठरली तर त्याचे अपश्रेय/श्रेय हे पंतप्रधानाच्या खात्यात नोंदले जाते. तेव्हा ‘माझा अर्थमंत्री चुकला’ असे जेव्हा पंतप्रधान म्हणतो तेव्हा त्याचा अर्थ ‘मी चुकलो’ असा आणि इतकाच असतो. हे इतके स्पष्ट असताना पंतप्रधानाच्या चुकीची शिक्षा एकटय़ा अर्थमंत्र्यालाच का असा रास्त आणि थेट प्रश्न ग्रेट ब्रिटनमध्ये विचारला जात असून पंतप्रधान ट्रस यांच्याकडे त्याचे उत्तर नाही. परिणामी त्यांच्या गळय़ाभोवतीचा निष्क्रियतेचा फास अधिकाधिक आवळू लागला असून त्याची परिणती ट्रसबाईंच्या पदत्यागात झाल्यास आश्चर्य नाही. या बालबुद्धीच्या व्यक्तीने पंतप्रधानपदाच्या शर्यतीत उतरल्यापासून आपल्या अकर्तृत्वाच्या प्रदर्शनाची एकही संधी सोडलेली नाही, ही मोठी कौतुकाची बाब. त्यातील शेवटची काडी म्हणजे अर्थमंत्री क्वार्टेग यांना काढणे. अर्थशहाणे ऋषी सुनक यांचा पराभव करून पंतप्रधानपदाची शर्यत जिंकल्यानंतर ट्रसबाईंच्या विजयावरील ‘ट्रसट्रसती जखम’ या संपादकीयात (७ सप्टेंबर) ‘लोकसत्ता’ने ‘‘लोकानुनयाची पायरी सोडणाऱ्याच्या तुलनेत अर्थशहाण्यास नेहमीच हार पत्करावी लागते’’, असे लिहिले. अशा तऱ्हेने लोकानुनयासाठी शहाणपणा सोडणारा जिंकला की काय होते याचा प्रत्यय समस्त ब्रिटिशांस आता येत असेल. एके काळच्या या महासत्तेस गर्तेत ढकलणाऱ्या ट्रसबाईंनी नेमके केले काय, हे समजून घेणे या प्रसंगी अनेकार्थानी औचित्याचे.

सर्वप्रथम त्यांनी निवडणुकीत करसवलतीची अवाच्या सवा आश्वासने दिली. प्रेमपागल प्रियकराने प्रेमपात्रास ‘मी तुझ्या केसांत शुक्राची चांदणी माळीन’ असे काही खुळचट सांगावे इतकी ती बावळट होती. अलीकडच्या काळात प्रेमालापातही इतका अजागळपणा कोणी करणार नाही आणि केला तरी त्यास कोणी बधणार नाही. पण तरी पक्षांतर्गत निवडणुकीच्या रिंगणात ट्रसबाईंनी हा उद्योग केला आणि करोनाच्या आर्थिक विवंचनेत कावलेला हुजूर पक्षीय मतदार वाहवत गेला. त्याची शिक्षा मिळाली. ट्रसबाई आणि क्वार्टेग हे उजव्या समजणाऱ्यांच्या कळपातील. उजवे असणे काही गुन्हा नाही. पण त्यासाठी अर्थजाणिवा स्पष्ट हव्यात. आव्हानांचे भानही हवे. या दोन्हींचा अभाव असणे त्यांच्या अंगाशी आले. कर भरण्याची ऐपत असणाऱ्या आपल्या मतदारांना मोठी करसवलत देणे हे आधीपासूनचे त्यांचे रम्य स्वप्न. पंतप्रधानपद मिळाल्यानंतर ते साकारण्याची संधी साधत त्यांनी करसवलती जाहीर केल्या. पण या करसवलतींमुळे सरकारी तिजोरीत पडणारा खड्डा कसा भरून काढणार हे सांगता न आल्याने ब्रिटिश अर्थसंवेदनशीलतेस मोठा धक्का बसून प्रचंड उलथापालथ झाली. ती पाहून बाई घाबरल्या आणि त्यांनी ही करमाफी मागे घेतली. ज्या निर्णयाचे त्या आणि अर्थमंत्री क्वार्टेग मोठय़ा अहमहमिकेने समर्थन करीत होते तो निर्णय त्यांनी इतका सहज बदलला की त्यामुळे त्यांच्या अर्थनिष्ठांबाबत प्रश्न निर्माण झाले. पण तरीही आपलेच बरोबर हा त्यांचा तोरा. त्यातूनच स्वत:च्या या ऊटपटांगगिरीचे आंतरराष्ट्रीय पातळीवर समर्थन करण्यासाठी त्यांनी अर्थमंत्री क्वार्टेग यांस अमेरिकेत आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीच्या बैठकीस धाडले. तेथे अर्थमंत्र्यांनी सर्व काही सुरळीत कसे आहे ते यथासांग सांगितले. पण तरीही ब्रिटनमध्ये बाजाराची उलघाल काही शांत होईना. पौंडाची घसरण सुरूच राहिली. त्यावर ‘हेचि फळ काय मम तपाला..’ असे वाटून ट्रसबाई आणखीनच उद्वेगल्या. काही सुधरेनासे झाल्यावर या साऱ्या गोंधळाशी जणू आपला काही संबंध नाही असे दाखवत अमेरिकेतून परतीच्या वाटेवर असलेल्या आपल्या अर्थमंत्र्यालाच त्यांनी पदावरून काढले. त्याबाबतची त्यांची पत्रकार परिषद ज्यांनी पाहिली असेल त्यांस या पंतप्रधानांच्या बौद्धिक हलकेपणाचा अंदाज यावा. सूर ‘मी नाही बाई त्यातली’ असा. ते ठीक. पण मधल्यामध्ये बिचाऱ्या अर्थमंत्र्याचा बळी गेला.

यातही कहर म्हणजे जे आपण अजिबात करणार नाही, असे ट्रसबाईंचे निवडणूक वचन होते तेच त्यांनी या वेळी मोडले आणि श्रीमंतांसाठी करवाढीची घोषणा केली. अशी करवाढ करणे अपरिहार्य असे निवडणुकीच्या काळात ट्रसबाईंचे प्रतिस्पर्धी ऋषी सुनक यांचे म्हणणे होते. तर करवाढ न करता करसवलती देऊ असे या बाई सांगत. त्या त्यांनी दिल्याही. पण लगेच मागे घेतल्या. आणि करवाढ करणार नाही असे सांगत करवाढही केली. इतकेच नव्हे तर क्वार्टेग यांच्या अर्थमंत्रीपदाच्या रिक्त जागेवर त्यांनी जेरेमी हंट या पूर्णपणे विरोधी मते असलेल्याची नेमणूक केली. या हंट यांस पंतप्रधान ट्रस यांचे अर्थविचार अमान्य आहेत. तसे त्यांनी याआधी अनेकदा स्पष्ट केले आहे. त्याचमुळे ते ट्रस यांच्या सरकारपासून दूर राहिले. ट्रस या उजव्या विचारांच्या तर हंट हे मध्यिबदूच्या डावीकडचे. श्रीमंतांवर काही प्रमाणात करवाढ केल्याखेरीज आर्थिक स्थैर्य येणार नाही, असे त्यांचे स्पष्ट मत. अर्थमंत्रीपद स्वीकारल्या स्वीकारल्या लगेच त्यांनी ते मांडले आणि आपली पंतप्रधानाविरोधातली भूमिका उघड केली. म्हणजे ऋषी सुनक जे म्हणत होते तेच ट्रसबाईंस करावे लागले. याचा अर्थ ज्या विचाराच्या जोरावर निवडणूक जिंकली त्याच विचारास ट्रसबाईंनी तिलांजली दिली. म्हणून हा प्रश्न ट्रस आणि त्यांच्या पदस्थैर्यापुरताच मर्यादित राहिला नाही. एकंदर सत्ताधारी हुजूर पक्षातच ‘आता आपले काही खरे नाही’ अशी भावना उफाळून येऊ लागली असून त्या देशातील खऱ्या लोकशाहीमुळे सत्ताधारी पक्षाचे लोकप्रतिनिधी निर्भीडपणे ती व्यक्त करताना दिसतात. म्हणून हुजूर पक्षात या बाईंना हटवा अशी मोहीम जोर धरताना दिसते. सत्ताधारी पक्षाच्या काही लोकप्रतिनिधींनी तर तातडीने ऋषी सुनक यांच्या हाती सत्तासूत्रे दिली जावीत असे प्रयत्न सुरू केले. एकंदर ट्रसबाईंची कारकीर्द औटघटकेची ठरणार; असे दिसते.

‘द इकॉनॉमिस्ट’सारख्या साप्ताहिकाने आपल्या या दिव्य पंतप्रधानाची तुलना लेटय़ुसच्या पाल्याशी केली. या बाईंचे राजकीय आयुष्य लेटय़ुसच्या पाल्याइतकेही नाही असे म्हणत हे साप्ताहिक सत्ताधारी हुजूर पक्षासमोर पुढे काय वाढून ठेवलेले आहे हे सूचित करते. पंतप्रधान जॉन मेजर यांच्या सरकारातील अर्थमंत्री नॉर्मन लेमाँट यांनाही असेच अशोभनीय पद्धतीने जावे लागले होते. त्यानंतरच्या निवडणुकांत मेजर यांचा न भूतो न भविष्यति असा धुव्वा उडाल्याचे स्मरण या प्रसंगी समयोचित ठरेल. ट्रसबाई आणि मेजर हे दोघेही एकाच पक्षाचे. दोघांवरही आपल्या अर्थमंत्र्यास काढण्याची पाळी आली. या इतिहासाची पुनरावृत्ती ट्रसबाईंबाबतही होणार हे उघड आहे. फरक असलाच तर लेमाँट जरा अधिक भाग्यवान म्हणायचे. कारण त्यांस क्वार्टेग यांच्यापेक्षा अधिक काळ अर्थमंत्रीपदी राहाता आले. पण लेमाँट काय अथवा क्वार्टेग काय. हे दोघेही बळीचे बकरेच म्हणायचे. खरा दोष होता आणि आहे; तो या दोघांच्या निर्णयाची सूत्रे ज्यांच्या हाती होती त्या पंतप्रधानांच्या निर्णयक्षमतेत. तेव्हा केवळ अर्थमंत्र्यांस हाकलून भागणारे नाही. पंतप्रधानांसही जावे लागेल. आज की उद्या, हाच काय तो प्रश्न.