लोकसेवा आयोगालाच सक्षम करावे

 राज्यातील बेरोजगारी दिवसेंदिवस वाढत आहे. राज्य सरकारच्या अनेक विभागांतील लाखो रिक्त पदे भरण्यासाठी सरकारकडे वेळ नाही. भरती झाली तरी ती पारदर्शक पद्धतीने होत नाही. त्यासाठी आवश्यक यंत्रणा उभारण्यात सरकारला यश आलेले नाही. त्यामुळे सरकार खासगी कंपन्यांमार्फत भरती प्रक्रिया राबवते आणि त्यामुळे त्यात गैरप्रकार होतात. महापोर्टल, आरोग्यभरती, म्हाडा पेपरफुटी ही त्याचीच उदाहरणे आहेत.

आता सरकार दुय्यम सेवा मंडळे व जिल्हा निवड मंडळांमार्फत नोकरभरती करण्याच्या विचारात आहे, यावरून सरकारला या विषयाचे गांभीर्यच कळले नसल्याचे दिसते. मुळात महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगासारखी स्वतंत्र यंत्रणा असताना आणि लोकसेवा आयोग नोकरभरती राबवण्याविषयी सकारात्मक असताना सरकार ही नोकरभरती दुय्यम सेवा मंडळामार्फत घेण्याचा घाट का घालत आहे, हे कळत नाही. दुय्यम सेवा मंडळांमार्फत घेण्यात येणाऱ्या नोकरभरतीत अनेक गैरप्रकार झाल्यामुळे त्यांच्यामार्फत भरती बंद करण्यात आली होती, पण आता सरकार पुन्हा तोच कित्ता गिरवू पाहात आहे. महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाकडे यंत्रणा आहे आणि आजवर त्यांच्याकडून झालेल्या नोकरभरतीत गैरप्रकार झाल्याचे एकही उदाहरण नाही, त्यामुळे आयोगालाच कार्यक्षम व गतिशील करून नोकरभरती प्रक्रिया आयोगामार्फत राबवावी.

राज्य लोकसेवा आयोगाने सर्व संवर्गातील पदांची भरती घेण्याची तयारी दर्शविली असताना आणि आयोगामार्फत परीक्षा पद्धती आणि अभ्यासक्रमाच्या दृष्टीने केंद्रीय आयोगाच्या धर्तीवर विद्यार्थी आणि राज्याच्या हिताचे निर्णय घेतले जात असताना नोकरभरती दुय्यम सेवा निवड मंडळाकडे सोपवणे हितावह नाही. लोकसेवा आयोग या घटनात्मक यंत्रणेची निर्मितीच राज्यात सक्षम, गुणवत्ताधारक आणि निष्पक्ष नोकरभरतीसाठी झाली आहे. या यंत्रणेवर ताण आहे, असे लाजिरवाणे कारण देऊन आयोगाकडून भरती प्रक्रिया काढून घेऊन कोणाचे हित होणार, हे आधी ‘महापोर्टल’ आणि आता कथित ‘निवड मंडळ’ यातून दिसून येते. एवढे होऊनही सर्वपक्षीय शांतता आहे, हे अधिकच धोकादायक आहे. या पार्श्वभूमीवर सर्वच पक्षांनी राजकीय इच्छाशक्ती दाखवून केरळ आयोगाच्या धर्तीवर सर्व संवर्गातील नोकरभरतीसाठी राज्य लोकसेवा आयोगाला सक्षम करण्यातच महाराष्ट्राचे पुरोगामित्व दिसून येईल.