सरकारने सक्रिय भूमिका घ्यावी!; भारतीय फुटबॉल महासंघावरील बंदीबाबत सर्वोच्च न्यायालयाचे निर्देश

अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघावरील (एआयएफएफ) बंदी उठवण्याबाबत आणि कुमारी (१७ वर्षांखालील) विश्वचषक फुटबॉल स्पर्धेच्या आयोजनाबाबत केंद्र सरकारने सक्रिय भूमिका घ्यावी, असे निर्देश बुधवारी सर्वोच्च न्यायालयाने दिले.

प्रशासकीय कारभारात होत असलेल्या हस्तक्षेपामुळे ‘फिफा’ने मंगळवारी भारतीय फुटबॉल महासंघावर निलंबनाची कारवाई केली आहे. या कारवाईची माहिती घेण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित असलेल्या ‘एआयएफएफ’ संदर्भातील याचिकेची तातडीने सुनावणी करण्यात आली. या सुनावणीदरम्यान सरकारनेच कुमारी विश्वचषक स्पर्धा भारतात घेण्यासंदर्भात ‘फिफा’शी चर्चा सुरू असल्याचे सांगितले. त्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने या संदर्भातील सुनावणी २२ ऑगस्टपर्यंत पुढे ढकलली.

न्यायमूर्ती डीवाय चंद्रचूड, एएस बोपण्णा आणि जेबी परिडवाला यांच्या त्रिसदस्यीय खंडपीठाने भारतीय फुटबॉल महासंघावरील बंदी आणि कुमारी विश्वचषक स्पर्धेचे आयोजन या संदर्भात केंद्र सरकारने सक्रिय भूमिका घ्यावी. हे उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी सरकारची भूमिका योग्य ठरेल, असे सांगितले.

केंद्र सरकारकडून सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी बाजू मांडली. केंद्र सरकार, प्रशासकीय समिती आणि ‘फिफा’चे पदाधिकारी यांच्याशी मंगळवारीच तातडीने चर्चेच्या दोन फेऱ्या पार पाडल्या आहेत. याबाबत आणखी चर्चा अपेक्षित आहे, अशी माहिती त्यांनी न्यायालयात दिली.

‘‘या प्रकरणात ऑक्टोबरमध्ये होणारी कुमारी विश्वचषक स्पर्धा भारतात कायम राहण्यासाठी आमचे प्रयत्न सुरूच आहेत. संघटनेला सहकार्य करणाऱ्या भागधारकांना एकत्र आणण्यासाठी आणि त्यांच्याशी चर्चा करण्यासाठी वेळ हवा आहे. त्यामुळे सुनावणी २२ ऑगस्टपर्यंत पुढे ढकलण्यात यावी, अशी मागणीदेखील तुषार मेहता यांनी या वेळी केली.

महासंघाविरोधात मूळ याचिका दाखल करणारे ज्येष्ठ वकील राहुल मेहरा यांनी न्यायालयात संघटनेचे माजी अध्यक्ष प्रफुल पटेल यांच्यावर टीका केली. मुदतीपेक्षा अधिक काळ पदावर राहूनही वेळेत निवडणुका न घेतल्याने सर्वोच्च न्यायालयाने पटेल यांना पदच्युत केले आहे. या सर्व घडामोडींमागे त्यांचाच हात असल्याचे मेहरा म्हणाले.  या प्रक्रियेत बाहेरून कोणी हस्तक्षेप करत असेल, तर खपवून घेतले जाणार नाही, असे खंडपीठाने स्पष्ट केले.

गोकुळम एफसीची मदतीची मागणी

भारतीय फुटबॉल संघटनेवरील निलंबनाच्या कारवाईचे परिणाम तातडीने दिसू लागले आहेत. केरळमधील गोकुळम एफसी संघ महिला क्लब अजिंक्यपद स्पर्धेसाठी उझबेकिस्तानमध्ये दाखल झाला होता. मात्र, त्यांचे सामने रद्द करण्यात आले. आता त्यांचे भवितव्य अधांतरी असून, त्यांनी स्पर्धेत खेळून देण्यासंदर्भात क्रीडा मंत्रालयाची मदत मागितली आहे. आशियातील ही प्रतिष्ठेची स्पर्धा खेळणारा गोकुळम एफसी हा पहिला भारतीय क्लब आहे. ‘‘पंतप्रधानांना या प्रकरणाची माहिती देऊन आम्हाला खेळण्याची परवानगी मिळावी यासाठी प्रयत्न करावेत,’’ असे गोकुळ एफसीने क्रीडा मंत्रालयाला केलेल्या विनंतीत म्हटले आहे.