स्वातंत्र्याच्या पंचाहत्तरीनिमित्ताने जल्लोष आहेच, आपण आणखी वाढणार हा विश्वासही आहे. पण आपल्या विराटतेसमोरील आव्हानांचाही विचार करायला हवा..
जगातील भुकेकंगाल देशातील एक भारत या काळात अन्नधान्याच्या उपलब्धीत कमालीचा स्वयंपूर्ण झाला आणि ज्यास कोणतेही नवे तंत्रज्ञान सहज नाकारले जात होते तो देश त्याबाबतही स्वावलंबी बनला. देशाच्या इतिहासात ही दोन शिखरे अत्यंत महत्त्वाची. एकेकाळी ‘मिलो’सारखा निकृष्ट गहू खाण्याची वेळ ज्या देशावर आली तो देश उत्तम दर्जाचा गहू निर्यात करू शकतो ही निश्चितच अभिनंदनीय बाब. साठ-सत्तरच्या दशकातील कृषी क्रांतीने हे साध्य केले. तसेच परकीय चलनाच्या गंगाजळीबाबत नेहमीच खंक असलेला देश आज या परकीय चलनाचा विक्रमी खुर्दा बाळगून आहे हेही महत्त्वाचे. स्वातंत्र्यप्राप्तीसमयी बहुसंख्य निरक्षर असलेला भारत आज अत्यंत आधुनिक संगणक आज्ञावलींचा मोठा निर्यातदार बनतो याचेदेखील आवश्यक कौतुक गरजेचे.
या गेल्या ७५ वर्षांत आपल्या देशात १६ सत्तांतरे झाली. पण ती सर्व लोकशाही मार्गाने ही या सर्वातील अत्यंत अभिनंदनीय बाब. आपल्या आसपास स्वतंत्र झालेले आणि लष्करी क्रांती वा हुकूमशाहीस बळी पडलेल्यांची संख्या पाहता ही बाब आपणास अत्यंत अभिमानास्पद. या काळात सोव्हिएत रशियासारख्या एकेकाळच्या महासत्तेने देशाचे विभाजन अनुभवले. पण आकाराने जगड्व्याळ, बहुभाषिक, बहुधार्मिक आणि प्रचंड जनसंख्या असलेला भारत या काळात होता तसाच राहिला याचे आपणास अप्रूप असायला हवे. हे आपणास सहजसाध्य झाले. यामुळे असावे बहुधा पण लोकशाही आणि तीमुळे मिळणारे हक्क आपण गृहीत धरतो की काय, असा प्रश्न पडतो. पहिल्या दिवसापासून या देशात सर्व नागरिकांस मतदानाचा हक्क दिला गेला. कोणत्याही धर्माचा, जातीचा, वर्णाचा, स्रीपुरुष भेदशून्य असा अधिकार दिला जाणे हे वाटते तितके सरसकट नाही. अगदी अमेरिका वा ग्रेट ब्रिटन या देशांचा इतिहासही पाहू गेल्यास समाजातील अशक्त घटकांस मतदान हक्कांसाठी संघर्ष करावा लागला. भारतात तसे झाले नाही. ही बाब आपणासाठी कमालीची अभिमानास्पद. गेले तीन दिवस सुरू असलेल्या राष्ट्रप्रेमाच्या जल्लोषात या सर्व भाव-भावनांची जाणीव सहभागींस होत असेल ही आशा. ती व्हायला हवी याचे कारण आपल्या मुळाशी काय आहे याचे भान नसेल तर वाढीनंतरच्या आव्हानांच्या आकाराचा अंदाज चुकू शकतो. कुंडीमधील रोपटे ज्या प्रमाणे विराटवृक्ष होऊ शकत नाही त्या प्रमाणे विराटवृक्षाची क्षमता असलेल्यानेही कधी कुंडीतील सुरक्षित सुखाची स्वप्ने पाहायची नसतात. तेव्हा स्वातंत्र्याच्या पंचाहत्तरीनिमित्ताने आपल्या विराटतेसमोरील आव्हानांचाही विचार करायला हवा.
प्रगतीतील तसेच प्रगतीच्या संधीतील असमानता हे आपले जुने दुखणे अद्यापही बरे होताना दिसत नाही. किंबहुना ही जखम चिघळतानाच दिसते. याचा परिणाम देश सोडून जाणाऱ्यांच्या वाढत्या संख्येतून दिसून येतो. गेली १० वर्षे देश सोडून परदेशात घर करणाऱ्या भारतीयांच्या संख्येत कमालीची वाढ झाली असून ही आपल्यासाठी खरे तर सर्वात कर्णकटु इशाराघंटा ठरायला हवी. या परदेशस्थ भारतीयांकडून भले कोटय़वधी डॉलर्स भारतात पाठवले जात असतील. पण त्यापेक्षा अधिक नुकसान या गुणवंतांचे गुण येथे सत्कारणी लागत नाहीत, हे आहे. संधींतील असमानतेचा मुद्दा येथे दिसून येतो. ज्यांस शक्य आहे ते देश सोडतात आणि परदेशातील संधींचा पुरेपूर लाभ घेतात. तेव्हा या संधी आपल्याच देशात तयार करणे हे पहिले आव्हान. त्याकरिता उत्तम तरतूद शिक्षणासाठी करावी लागेल. त्यास अद्याप आपली तयारी नाही. शालेय पातळीवरच त्यामुळे संधींतील असमानता विद्यार्थ्यांच्या मनी रुजते. वाढत्या शहरीकरणाच्या मुळाशीदेखील ही संधींची असमानता आहे हे नाकारता येणारे नाही.
दुसरा अत्यंत महत्त्वाचा मुद्दा केंद्र आणि राज्य यांच्यातील संबंध तसेच महसूल वाटप यांचा. घटनेस केंद्र आणि राज्य यांत बरोबरीचे नाते अभिप्रेत आहे. याचा आपणास विसर पडला असून त्यामुळे एकंदर केंद्राचा वरचष्मा असल्याचे चित्र निर्माण होते. संरक्षण, परराष्ट्र संबंध, चलन व्यवहार आदी मुद्दय़ांवर केंद्राचे नियंत्रण असणार हे मान्य. पण अन्य मुद्दय़ांवर केंद्राने राज्यांस बरोबरीचे मानणे गरजेचे आहे. विशेषत: केंद्राच्या तिजोरीत येणाऱ्या महसुलाचे न्याय्य वाटप होणार नसेल तर केंद्र-राज्य संबंधांत तणावाची परिस्थिती निर्माण होण्याचा धोका संभवतो. केंद्र सरकार आमच्याकडून घेते, पण देत मात्र काही नाही, अशी भावना राज्यांच्या मनात दाटू लागणे संघराज्य व्यवस्थेस मारक ठरणारे आहे. हा मुद्दा स्वातंत्र्याच्या पंचाहत्तरीनिमित्ताने प्रकर्षांने विचारात घेण्याचे कारण म्हणजे केंद्र आणि राज्य सरकारे यांच्यातील महसूल वाटपाचा प्रसृत झालेला तपशील. सरलेल्या, म्हणजे २०२०-२१ या आर्थिक वर्षांत केंद्राच्या तिजोरीत जमा झालेल्या महसुलापैकी फक्त २९ ते ३२ टक्के इतकाच वाटा राज्यांत वाटला गेला. प्रत्यक्षात १५ व्या वित्त आयोगाच्या शिफारशींनुसार हे प्रमाण किमान ४१ टक्के इतके असायला हवे. याबाबची सविस्तर आकडेवारी ‘बिझनेस स्टँडर्ड’ या दैनिकाने नुकतीच प्रसृत केली. गेल्या आठवडय़ात झालेल्या ‘नीति आयोगा’च्या बैठकीत हा असमान महसूल वाटपाचा मुद्दा चर्चिला गेला. तसे होणे साहजिक ठरते.
याचे दुसरे कारण असे की अलीकडच्या काळात केंद्र सरकारकडून विविध घटकांवर अधिभार लावण्याचा नवाच पायंडा पडू लागला आहे. ही एक मोठी अर्थसंकल्पीय चलाखी. म्हणजे असे की अधिभारातून मिळणारे उत्पन्न कराच्या उत्पन्नात गणले जात नसल्याने तसेच ते अर्थसंकल्पात ‘दाखवावे’ लागत नसल्याने त्यात राज्यांस वाटेकरी करावे लागत नाही. याचा अर्थ असा की अधिभारांतून मिळवलेले सर्वच्या सर्व उत्पन्न केंद्र सरकार स्वत:कडे ठेवू शकते. विद्यमान सरकार सत्तेवर आले त्यावेळी केंद्रीय उत्पन्नात अधिभाराचे प्रमाण जेमतेम ६ टक्के इतकेच होते. तथापि आतापर्यंत हे २० टक्क्यांवर गेले असून ते असेच वाढत राहिले तर केंद्राचा एक चतुर्थाश महसूल हा केवळ अधिभारातून उभा राहील. एका बाजूने केंद्रीय करांतील राज्यांचा वाटा कमी होणे आणि दुसऱ्या बाजूने ज्याचा वाटा द्यावाच लागणार नाही, अशा अधिभार उत्पन्नात वाढ होणे हे राज्यांसमोरचे दुहेरी आव्हान. याविरोधात अर्थातच बिगर-भाजप राज्ये आवाज उठवतील. पण हे असेच सुरू राहिले तर भाजप-शासित राज्येही किती काळ परिस्थिती सहन करतील हा प्रश्न आहेच.
स्वातंत्र्याच्या पंचाहत्तरीचा जल्लोष आणि जश्न संपल्यावर या आव्हानांस तोंड देण्याच्या मार्गाचा विचार करावा लागेल. अमृतकालोत्तर आव्हान हे आर्थिकच असणार आहे. केवळ राजकीय विजयातून त्यावर तोडगा निघणार नाही.
No comments:
Post a Comment