लस की मूल्ये?

 साऱ्या जगातून करोनाच्या संहारकतेचे पूर्ण उच्चाटन व्हावयाचे असेल, तर जगव्यापी लसीकरणाशिवाय पर्याय नाही. आजही जगातील मोठय़ा लोकसमुदायापर्यंत लशी पोहोचू शकलेल्या नाहीत. त्यांच्यापर्यंत त्या पोहोचवण्याचे प्रयत्न हरतऱ्हेने सुरू आहेत आणि त्यांना यश येईलच. परंतु मोठय़ा संख्येने लशी पोहोचूनही त्या धिक्कारून सरकारची डोकेदुखी दिसून येते, प्रगत पाश्चिमात्य देशांमध्ये. अँटी-वॅक्सर्स किंवा लसविरोधकांचा उच्छाद गेले काही महिने जगभर कमीअधिक प्रमाणात सुरू आहे. करोनावर हमखास मात करण्याचा कोणताही उपाय आजघडीला तरी सापडलेला नाही. सर्वानी लस टोचून घेणे आणि धोका कमीत कमी करणे एवढेच आपल्या हाती आहे, हे उघड असूनही लस घेण्यास होत असलेला विरोध अनाकलनीयच म्हणायला हवा. पण तो तितकासा अनाकलनीय नाही. लस न घेण्याचा दुराग्रह जसजसा वाढतो आहे, तसतशी त्यामागची कारणेही थोडीफार स्पष्ट होऊ लागलेली आहेत. लशीविषयी तिटकारा आणि लशीविषयी अनास्था दाखवणारे असे दोन्ही अँटी-वॅक्सर्स म्हणवले जाऊ शकतात. बहुतेक अँटी-वॅक्सर्स राज्यशास्त्र आणि समाजशास्त्रीय निकषांवर प्रतिगामी ठरतात, हेही लक्षणीय आहे. हा प्रतिगामीपणा कोठून येतो?

विख्यात टेनिसपटू नोव्हाक जोकोव्हिचने यंदा ऑस्ट्रेलियन खुल्या स्पर्धेत लसीकरणाविषयी स्वत:च्या लसविरोधी भूमिकेला प्राधान्य दिले. त्याच्या धार्मिक धारणांमुळे हे घडले, असा एक सशक्त तर्क मांडला जातो. खुद्द जोकोव्हिचने याविषयी लसीकरणाला विरोध नाही, पण करोनाप्रतिबंधक लस घेणार नाही असे बरेचसे तर्कहीन विधान केलेले आहे. बहुधा स्वत:च्या धार्मिक धारणांचा दाखला देण्याची त्याची हिंमत झाली नसावी. जोकोव्हिचने केवळ ऑस्ट्रेलियन आणि भविष्यातील आणखी काही स्पर्धापुरता हा निर्णय घेतलेला आहे. यात नुकसान होणार ते त्याचे. ते दुहेरी असेल. कारकीर्दीचे आणि त्याच्या प्रतिमेचेही नुकसान.

पण सध्या कॅनडात जे सुरू आहे, ते अधिक व्यापक आणि हिंसक आहे. हे लोण जगातील इतर प्रगत देशांमध्ये काही प्रमाणात पसरू लागलेले आहे. कॅनडात लसविरोधक आणि त्यांच्या आडून इतर टगे मंडळींच्या उच्छादामुळे पंतप्रधान जस्टिन त्रुदो यांना आणीबाणी जाहीर करावी लागली. अमेरिकेत जाऊन परतणाऱ्या आणि लस न घेतलेल्या कॅनेडियन ट्रकचालकांसाठी सक्तीचे विलगीकरण करण्याचा आदेश गेल्या महिन्याच्या मध्यावर निघाला. त्याविरोधात ट्रकचालक प्रक्षुब्ध झाले आणि त्यांनी आंदोलन सुरू केले. वास्तविक लसीकरण न झालेल्या चालकांची संख्या काही फार नव्हती. पण विलगीकरणामुळे रोजगारावर परिणाम होतो असे आंदोलक चालकांनी दिलेले कारण आणखी बऱ्याच मंडळींच्या असंतोषाला ठिणगी पुरवण्यास कारणीभूत ठरले. फ्रीडम कॉनव्हॉय असे भारदस्त नामकरण झालेल्या या तथाकथित लोकचळवळवाल्यांचे ट्रक आणि इतर मालवाहू वाहनांचे मोर्चे कॅनडाची राजधानी ओटावाच्या दिशेने निघाले. त्यांनी राजधानीत ठाण मांडून अनेक रस्ते अडवून धरले. कॅनडात इतत्रही अशी आंदोलक अडवणूक सुरू झाली. करोनामुळे लागू असलेल्या टाळेबंदी आणि संचारबंदीला कॅनेडियन नागरिक मोठय़ा प्रमाणात कंटाळलेले आहेत हे खरेच. पण ट्रक मोच्र्याचा बाज आणि व्याप्ती निराळी होती. त्यांनी अमेरिकेतील डेट्रॉइट शहराकडे कॅनडाच्या विंडसर शहरातून जाणारी वाहतूक थांबवून ठेवली आहे. त्यामुळे या दोन मोठय़ा देशांदरम्यान जवळपास २५ टक्के अर्थात कोटय़वधी डॉलरची मालवाहतूक ठप्प झाली आहे. लसविरोधकांना अमेरिकेतून पैसापाणी पुरवले जात असल्याचे पुरावे मिळाले आहेत. ट्रकचालक आणि त्यांच्या सहानुभूतीदार समर्थकांनी ओटावामध्ये राष्ट्रीय स्मारकांचे विद्रूपीकरण वगैरे उद्योग केलेच. वॉशिंग्टनमध्ये गतवर्षी ६ जानेवारी रोजी झालेल्या प्रकाराचे प्रतिबिंबच हे वाटावे हा अजिबात योगायोग नाही. अमेरिकेत अनेक दक्षिणी राज्यांमध्ये लस न घेणाऱ्यांची संख्या आजही मोठी आहे. ही राज्ये प्रामुख्याने डोनाल्ड ट्रम्पसमर्थक रिपब्लिकन आहेत हाही योगायोग नाही. कॅनडामध्ये अमेरिकेप्रमाणेच लससक्ती किंवा लस अनिवार्यतेला विरोध करण्याच्या नावाखाली लोकशाही मार्गाने निवडून आलेल्या सरकारांना प्रखर आणि जहरी विरोध झालेला आढळून येतो.

कॅनडातील हे लोण फ्रान्स, जर्मनी, न्यूझीलंड या देशांमध्ये पसरले आहे. ही धोकादायक परिस्थिती निश्चितच आहे. विरोध लशीला आहे, लशीच्या निमित्ताने ‘घरात येऊ घातलेल्या सरकार’ला आहे, की सरसकट सगळय़ा व्यवस्थेला आहे? कॅनडासारख्या सरकारांसमोर विचित्र पेच आहे तो असा, की लसविरोधकांतील पुनरुज्जीवनवादी, प्रतिगामी हुडकायचे कसे? प्रगत पाश्चिमात्य समाजाला सरकारी हस्तक्षेपाचे मुळात वावडे. अशा वेळी लोकशाहीवादी मंडळींनाही प्रतिगामी मंडळींचे दावे पटू लागल्यास भविष्यात व्यवस्थाहीनतावाद्यांचे (अनार्किस्ट्स) प्राबल्य वाढण्याचा धोका संभवतो. व्यवस्थेला विरोध करणाऱ्यांचा मूलत: लोकशाहीला आणि समावेशकतेला विरोध असतो. संकुचित राष्ट्रवादी संकल्पनांमध्ये वैश्विकता, सहकार्य, साहचर्य वगैरे संकल्पना बावळट ठरवल्या जातात. वैश्विक लसीकरणाला त्यामुळेच सर्वाधिक धोका पुरवठा साखळीतील अडथळय़ांचा नव्हे, तर या मंडळींपासून आहे.

जोकोव्हिचचा सर्बिया हा देश किंवा पूर्व युरोपातले अन्य देश हे कर्मठ ख्रिस्ती, त्यामुळे तेथे लसीकरणास विरोध असावा असे मानले जाते. पण केवळ धार्मिक कारणांनी एखादा देश लसीकरणात मागे राहू शकतो का? जागतिक आरोग्य संघटनेकडील तसेच अन्यत्र उपलब्ध असलेली आकडेवारी पाहिल्यास याचे उत्तर नाही असेच मिळते. आजघडीला, भारतात सुमारे ६० टक्के लोकांना दुसरी मात्रा मिळालेली असताना ९० टक्क्यांहून अधिक देशवासीयांना दुसरीही मात्रा दिलेला देश कोणता असावा? तो युरोप खंडातील एखादा तथाकथित प्रगत देश नव्हे. तो देश आहे संयुक्त अरब अमिराती. अर्थातच कित्येक युरोपीय देशांहूनही श्रीमंत. धर्माचा आग्रही, पण नवतेशी व्यवहारीपणे जुळवून घेणारा देश. त्या तुलनेत तुर्कस्तानसारखा देशही मागेच आहे. केवळ ६२ टक्के तुर्काना दोन्ही मात्रा मिळाल्या आहेत. पण प्रतिगामी राज्यकर्ते समजले जाणाऱ्या एर्दोगन यांना बहुमत देणाऱ्या या देशातही लशीला उघड विरोध करणाऱ्यांची संख्या नगण्य आहे. जपानमध्ये सात टक्के लोक लसविरोधी असणे, रशियात या लसविरोधकांची संख्या २२ टक्क्यांवर असणे आणि अमेरिकेतही २० टक्के लोक लसविरोधक असणे या आकडेवारीची संगती कशी लावणार? तशी काहीएक संगती लावण्याचा व्यर्थ प्रयत्न करण्याऐवजी, भारतासारख्या देशाच्या चढत्या लसआलेखाकडे पाहावे आणि कौतुक करावे हा सोपा पर्याय. परंतु कुतूहल जागे ठेवून चौफेर पाहिले तर भारताबद्दल पडणारे प्रश्न अधिकच गहन. हातोहाती असणाऱ्या भ्रमणध्वनी यंत्रांवर कधी ना कधी, ‘करोना ही जीवघेणी महासाथ नसून तो कट आहे’ अशा अर्थाचा एक तरी संदेश कुठल्या ना कुठल्या समाजमाध्यमातून आलेला असतोच.. अल्पशिक्षित भारतीयांच्या शिळोप्याच्या गप्पांमध्ये कुणीसे उठते आणि ‘कुछ नही है करोनावरोना’ अशी बाजू मांडू लागते.. हा सारा पैशाचा, पैशासाठी चाललेला खेळ कसा आहे हे एकमेकांना पटवून सांगितले जात असते.. इतके सारे अवैज्ञानिक प्रचाराचे व्यूह भारतीय समाजात असतानाही आपल्या देशाने लसीकरणात जी काही प्रगती केली, तिचे कौतुकच. पण याच न्यायाने संयुक्त अरब अमिरातींचेही कौतुक करावे लागेल, कॅनडा किंवा अमेरिकेत जेथे लसविरोधकांचा अंगार रस्त्यावर फैलावला आहे त्या देशांचे लसीकरणाचे आकडे आपल्यापेक्षा अधिक आहेत हेही लक्षात घ्यावे लागेल. तेव्हा लस घेणे हे कर्तव्यच, त्याचे कौतुक करायचे नसते हे लक्षात ठेवून लसविरोधकांनी उभे केलेले आव्हान महत्त्वाचे मानले पाहिजे. ते आव्हान केवळ आरोग्याचे नाही. कोणत्या मूल्यांसाठी हे लोक आरोग्याचे आश्वासन नाकारताहेत, हा प्रश्न अधिक दुखरा आहे.