तुकारमणा!

 

    कायदा प्रस्तावांवर पक्षांतर्गत चर्चा नाही, स्थायी समितीस वळसा वा ‘बहुमता’मुळे  सभागृहातही                  चर्चा नाही; मग सरन्यायाधीश म्हणतात तसे ‘चांगले’ कायदे होणार कसे?

न्या. रमणा यांचे मत दारूबंदी करावी की नाही, याबाबत नाही. त्यांचा आक्षेप मद्यबंदीचा कायदा ज्या ढिसाळपणे केला गेला त्याला आहे.

पूर्ण वठला असे मानून एखाद्या वृक्षाविषयी पूर्णपणे आशा सोडून द्यावी; पण काही दिवसांनी त्या वृक्षास अचानक पालवी फुटून पक्ष्यांचे थवे त्यावर जमू लागावेत तसे काहीसे सरन्यायाधीश एन. व्ही. रमणा यांच्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाबाबत झाले आहे. सरन्यायाधीशपदावरील व्यक्तीने समाजाचे नेतृत्व करू पाहणाऱ्यांस काहीएक बौद्धिक दिशा देणे अपेक्षित असते. त्याच वेळी समाजातील विचारक्षम वर्गास देशासमोरील महत्त्वाच्या मुद्दय़ांवर  न्यायतत्त्वांच्या आधारे योग्य भूमिका कशी घ्यावी याचे मार्गदर्शनही त्यांच्याकडून अपेक्षित असते. तथापि न्या. रमणा यांच्याआधी सर्वोच्च न्यायालयात काय झाले, त्यांचे पूर्वसुरी कोण वगैरे चर्चेचा कोळसा उगाळल्याने फार काही साध्य होणारे नाही. तसे करण्यात वेळ दवडण्यापेक्षा लोकशाही व्यवस्था, कायदेमंडळ यांविषयी न्या. रमणा यांनी मांडलेल्या विचारांचा आढावा घेणे अधिक फलदायी ठरावे. सरन्यायाधीशांचे हे मुक्तचिंतन विजयवाडा येथे ‘भारतीय न्यायव्यवस्था : भविष्यातील आव्हाने’ या विषयावर आयोजित पाचव्या वेंकटेश्वरलु स्मृती व्याख्यानातील आहे. या त्यांच्या भाषणाचे दोन भाग. पहिला भाग ‘अननुभवी वा अज्ञानी लोकप्रतिनिधींमुळे तयार केले जाणारे वाईट कायदे’ याबाबत आहे तर दुसऱ्यात सत्ताधाऱ्यांचे बहुमत आणि न्यायाधिकार याविषयी भाष्य आहे.

प्रथम कायदे बनवण्यात लोकप्रतिनिधींकडून सर्रास होणाऱ्या हलगर्जीचा मुद्दा. ‘कायदे करणाऱ्यांत दूरदृष्टीचा अभाव’ मोठय़ा प्रमाणावर दिसतो हे सरन्यायाधीशांचे निरीक्षण. तसेच संसदीय परंपरांत महत्त्वाच्या असलेल्या स्थायी समिती आदींकडे दुर्लक्ष करण्याच्या लोकप्रतिनिधींच्या वृत्तीमुळे प्रतिनिधीगृहात तयार होणाऱ्या कायद्यांचा दर्जा चांगला नसतो, हे त्यांचे विश्लेषण. ते खोटे आहे असे किमान साक्षर नागरिकही म्हणू शकणार नाही.  हा दर्जा चांगला असेलच कसा, हा यामागील खरा प्रश्न. राज्यस्तरावरील विधानमंडळे असोत वा केंद्र स्तरावरील संसद. अभ्यासू चर्चा, खंडनमंडन वगैरे प्रकार आता दैवदुर्लभच वाटावेत अशी स्थिती. यामागील महत्त्वाचे कारण म्हणजे निवडून येणाऱ्यांची एकंदरच बौद्धिक उंची. अलीकडेपर्यंत वकील, शिक्षक, शल्यक, काही एक वैचारिकतेने सामाजिक कार्यात सहभागी मंडळी प्रतिनिधीगृहात जात. सामाजिक प्रश्नांवर त्यांची एक भूमिका असे आणि त्यावरून बौद्धिक पातळीवरच समोरच्याशी दोन हात करण्याची त्यांची तयारी असे. आता निवडून येण्याची क्षमता हा आणि हाच निकष सर्वपक्षीय पातळीवर असल्याने बौद्धिकतेची गरज काय? अर्थात व्यापक सामाजिक विचार करता याचे खापर एकटय़ा राजकीय पक्षांवर फोडणे अन्यायाचे ठरेल. राजकीय पक्ष काही अधांतरी नसतात. समाजाची जी गरज त्याबरहुकूम त्यांस आपले राजकारण बेतावे लागते. तेव्हा समाजालाच व्यापक पातळीवर बौद्धिकतेचे वावडे असेल तर अशा समाजाचे लोकप्रतिनिधी बुद्धिमान कसे काय निपजतील? शेवटी जे काही आडात असणार तेच पोहऱ्यातून येणार. तेव्हा लोकप्रतिनिधी सुधारावेत अशी जर समाजाची अपेक्षा असेल तर आधी समाजास लोकशाही मूल्ये, आचार-विचार स्वातंत्र्य आदी मूल्यांवरील आपली निष्ठा सिद्ध करावी लागेल. तीच जर विसविशीत असेल आणि समाजच जर राजकीय विचारधारानिरपेक्ष विचार करू शकत नसेल, तर न्या. रमणा यांची मते हे शुद्ध अरण्यरूदन ठरते.

या वाईट कायद्यांबाबत त्यांनी बिहार विधानसभेने संमत केलेल्या दारूबंदी कायद्याचा दाखला दिला. न्या. रमणा यांचे मत दारूबंदी करावी की नाही, याबाबत नाही. त्यांचा आक्षेप मद्यबंदीचा कायदा ज्या ढिसाळपणे केला गेला त्याला आहे. कारण कायद्यांची उभारणीच जर कच्च्या पायावर झाली तर अशा कायद्यांमुळे कज्जेदलालीच वाढते. म्हणजे नियम तयार करणाऱ्यांनी सर्व त्या कायदेशीर बाबींचा विचार नियम करण्यापूर्वीच केला नाही तर त्यामुळे नियम करण्याच्या मूळ उद्दिष्टालाच हरताळ फासला जातो. न्या. रमणा नुसते निरीक्षण नोंदवून थांबत नाहीत. हे असे का होते, याचे निदानही ते करतात. लोकप्रतिनिधीगृहात विविध विषयांसाठी सदस्यांच्या स्थायी समित्यांना बगल देण्याचे वाढते प्रकार हे यामागील कारण. कोणताही कायदा, घटनादुरुस्ती करण्यापूर्वी त्याबाबतचे विधेयक या स्थायी समित्यांकडे पाठवण्याची प्रथा अलीकडेपर्यंत होती. हेतू हा की या सर्वपक्षीय सदस्यांच्या स्थायी समित्यांत प्रस्तावित कायदा, नियम आदींवर साधकबाधक चर्चा होऊन, त्या चर्चात त्यातील त्रुटी समोर येऊन निर्दोष विधेयक लोकप्रतिनिधीगृहासमोर अंतिम मंजुरीसाठी सादर व्हावे. या समित्यांकडे हल्ली विधेयके, विविध नियमांचे मसुदे वगैरे काही जातच नाहीत. विद्यमान सरकारचा शेती क्षेत्र सुधारणा कायदा हे एक त्याचे उदाहरण. या कायद्याचा मसुदा जर अशा स्थायी समितीकडे गेला असता तर त्यातील संभाव्य धोके समोर आले असते. असे करण्यात कालापव्यय होतो; हे खरे. सतत आपल्या यशाचे िडडिम पिटण्यातच रस असलेल्यांना ही दिरंगाई मंजूर नसते. सर्व काही झटपट साध्य करण्यातच राजकीय चातुर्य आहे असे मानणाऱ्यांमुळे स्थायी समित्यांस बगल दिली जाते. परिणामी दोन दोन कायदे मागे घेण्याची नामुष्की सत्ताधाऱ्यांवर ओढवते.

हे असे होते कारण कोणत्याही निर्णयामागील कार्यकारणभाव हा केवळ ‘बहुमत’ या संकल्पनेपाशी येऊन थांबतो. ‘‘आपण’ केलेले कायदा विधेयक स्थायी समितीकडे पाठवण्यात गरजच काय? कारण आपल्याला बहुमत आहे’, ‘आपल्या प्रस्तावावर चर्चा कशाला? कारण आपल्याला बहुमत आहे’ अशीच जर सत्ताधीशांची मानसिकता असेल तर कोणत्याही मुद्दय़ावर साधकबाधक चर्चा होणार तरी कशी? कायदा प्रस्तावित करण्यासाठी बहुमत हवे हे खरेच. पण ते आहे म्हणून प्रस्तावित कायदा हा गोळीबंद होईलच याची हमी देता येत नाही. त्यात आपल्याकडे असलेला पक्षांतर्गत लोकशाहीचा ठणठणगोपाळ ! निवडणुका ‘जिंकून देणाऱ्या’ नेत्याने मांडलेल्या कोणत्याही प्रस्तावावर वा घेतलेल्या कोणत्याही निर्णयावर पक्षांतर्गत चर्चा करण्याची प्रथा आपल्याकडे डाव्यांचा अपवाद वगळता अन्य कोणत्याही पक्षात नाही. त्यामुळे लोकप्रतिनिधींस आपल्या नेत्यासमोर माना डोलावण्याखेरीज  पर्याय नसतो. अशा तऱ्हेने कायदा प्रस्तावांबाबत पक्षांतर्गत चर्चा नाही आणि स्थायी समिती आदी मार्गास वळसा घालण्याची नवीच प्रथा निर्माण झाल्याने कायदेमंडळातही चर्चा नाही. अशा वेळी सरन्यायाधीश म्हणतात तसे ‘चांगले’ कायदे होणार कसे? यात सुधारणा करायची असेल तर आधी बहुमत या संकल्पनांचा बुरखा फाडायला हवा. सरकारी प्रस्ताव, विधेयके यांच्या चिंधडय़ा राम मनोहर लोहिया, नाथ पै, फिरोज गांधी, श्यामाप्रसाद मुखर्जी असे बुद्धिमान नेते आपल्या अमोघ वक्तृत्वाने आणि उत्तम अभ्यासाने उडवत असताना पं. नेहरू मुद्दाम सभागृहात बसत. हेतू हा की सरकारी निर्णयांतील कमतरता दिसून याव्यात. त्या काळी बहुमताचा माज करण्याची प्रथा नव्हती. आता ती इतकी रूढ झाली आहे की त्याबाबत खडे बोल सुनावण्याची वेळ सरन्यायाधीशांवर आली. ‘‘बहुमत आहे म्हणून प्रत्येक निर्णय योग्य असतोच असे नाही. बहुमताधिष्ठित सरकारच्या निर्णयांची घटनात्मक पातळीवरही चिकित्सा करणे हे न्यायपालिकेचे कर्तव्यच. त्यात बाधा आल्यास लोकशाही टिकणार नाही,’’ असे न्या. रमणा म्हणतात. कोणाही लोकशाहीप्रेमींस हे विधान ऐकणे मंजूळ वाटेल. पण त्यापुढे जात सरन्यायाधीश जेव्हा ‘‘लोकप्रिय बहुमतामुळे वाटेल ते निर्णय घेण्याचा अधिकार मिळत नाही. तसेच प्रशासन आणि न्यायपालिका यांच्या सीमा ही न्यायालयांनी सरकारी निर्णयांची वैधता तपासण्याची मर्यादा असू शकत नाही,’’ असे म्हणतात तेव्हा त्यातून न्यायपालिकेच्या वृक्षास पालवी फुटल्याचा आनंद मिळतो. बहुमत आणि शहाणपण यांवर सरन्यायाधीशांचे हे मत थेट ‘मानियले नाही बहुमतां’ असे म्हणणाऱ्या संतश्रेष्ठ तुकारामांस भिडते. या ‘तुकारमणा’ उद्गारांचे म्हणूनही स्वागत.